नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप भी अपने खेत के लिए डिजिटल ट्रेक्टर खरीदने का सपना देख रहे हैं, डिजिटल ट्रैक्टर पर सब्सिडी कहाँ और कैसे? लेकिन सोचते हैं कि ये तो बहुत महंगा होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सरकार किसानों को डिजिटल ट्रेक्टर पर सब्सिडी दे रही है, जिससे आपकी जेब पर बोझ भी नहीं पड़ेगा और खेती भी टेक्नोलॉजी से होगी।
अब सवाल यह है डिजिटल ट्रेक्टर पर सब्सिडी कहाँ मिलती है और कैसे मिलेगी? तो चलिए, सब कुछ एक दोस्त की तरह समझाते हैं।
सबसे पहले जानिए – डिजिटल ट्रेक्टर होता क्या है?
डिजिटल ट्रेक्टर यानी ऐसा ट्रेक्टर जिसमें सेंसर, GPS, डेटा मॉनिटरिंग, स्मार्ट स्प्रे या ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी होती है। यह ट्रेक्टर खेती को आसान और ज्यादा प्रोडक्टिव बना देते हैं। इसमें कम डीज़ल, ज्यादा काम, और स्मार्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स होते हैं।

डिजिटल ट्रैक्टर पर सब्सिडी कहाँ और कैसे? – से जुड़े कुछ सवाल
सवाल | जवाब |
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डिजिटल ट्रैक्टर सब्सिडी क्या है? | सरकार द्वारा किसानों को डिजिटल ट्रैक्टर खरीदने पर दी जाने वाली आर्थिक मदद। |
डिजिटल ट्रैक्टर योजना 2025 कब शुरू हुई? | यह योजना 2025 में किसानों के लिए शुरू की गई है। |
कौन किसान योजना के लिए पात्र हैं? | सभी रजिस्टर्ड किसान जो सरकारी मान्यता वाले किसान हैं। |
सरकारी सब्सिडी ट्रैक्टर कैसे मिलती है? | सीधे बैंक खाते में सब्सिडी ट्रांसफर करके। |
ट्रैक्टर सब्सिडी ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें? | आधिकारिक कृषि पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन भरें। |
डिजिटल खेती में ट्रैक्टर का क्या रोल है? | खेत में समय और मेहनत बचाने के लिए डिजिटल ट्रैक्टर सबसे मददगार है। |
कृषि यंत्र सब्सिडी में कौन-कौन शामिल हैं? | ट्रैक्टर, डिजिटल हार्वेस्टर, ड्रिप इत्यादि। |
सब्सिडी कैसे लें? | ऑनलाइन आवेदन + आवश्यक दस्तावेज जमा करके। |
आवेदन प्रक्रिया में क्या-क्या चाहिए? | आधार कार्ड, जमीन का रजिस्ट्री, बैंक अकाउंट डिटेल्स। |
सरकार की मदद कब तक मिलेगी? | योजना चलने तक या सरकार द्वारा तय अवधि तक। |
कहां से मिलेगी सब्सिडी?
भारत सरकार और राज्य सरकारें दोनों मिलकर किसानों को डिजिटल ट्रेक्टर पर सब्सिडी दे रही हैं। ये सब्सिडी अलग-अलग राज्यों में अलग स्कीम के तहत मिलती है।
किसान भाइयों, अगर आप भी सोच रहे हैं कि डिजिटल ट्रैक्टर पर सब्सिडी कैसे लें, तो आपके लिए खुशखबरी है। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर डिजिटल ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2025 शुरू की है, जिससे अब आधुनिक खेती हर किसान की पहुंच में होगी। इस योजना में किसानों को 40% से 80% तक की ट्रैक्टर सब्सिडी दी जा रही है। खासकर छोटे और सीमांत किसानों, महिला किसानों और SC/ST वर्ग को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो आपको इस योजना का फायदा और आसानी से मिल सकता है।
1. PM किसान योजना के साथ जोड़कर:
- कुछ राज्यों में डिजिटल ट्रेक्टर को PM किसान योजना से जोड़ा गया है।
- अगर आप PM किसान के लाभार्थी हैं, तो आपको प्राथमिकता दी जाती है।
2. कृषि यंत्र सब्सिडी योजना:
- यह योजना लगभग हर राज्य में लागू है।
- इसमें ट्रेक्टर, स्मार्ट सीडर, ड्रोन, स्मार्ट स्प्रे जैसे यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है।
- डिजिटल ट्रेक्टर पर 40% से लेकर 80% तक सब्सिडी दी जा रही है (राज्य के अनुसार अलग-अलग)।
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3. Custom Hiring Center (CHC) स्कीम:
- अगर आप CHC खोलना चाहते हैं (जहां किसान किराए पर ट्रेक्टर ले सकें), तो सरकार डिजिटल ट्रेक्टर खरीदने में 70% तक की सब्सिडी देती है।
कौन-कौन ले सकता है सब्सिडी?
- छोटे और सीमांत किसान।
- महिलाएं और SC/ST वर्ग के किसान।
- जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) है।
- वो किसान जो समूह बनाकर खेती करते हैं (FPOs/SHGs)।
सब्सिडी पाने की प्रक्रिया – आसान भाषा में।
अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको agrimachinery.nic.in ट्रैक्टर सब्सिडी पोर्टल पर जाना होगा। यहां से आप अपने राज्यवार ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2025 की पूरी जानकारी देख सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप Custom Hiring Center ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम के तहत डिजिटल ट्रैक्टर खरीदते हैं, तो सरकार 70% तक की सहायता देती है। यानी अब डिजिटल ट्रैक्टर की कीमत और सब्सिडी के बाद आपकी जेब पर बोझ कम होगा और खेती ज्यादा स्मार्ट और मुनाफेदार बनेगी।
1. ऑनलाइन आवेदन करें:
- अपने राज्य के कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाएं (जैसे: agrimachinery.nic.in)
- वहां आपको “यंत्र पर सब्सिडी के लिए आवेदन करें” जैसा ऑप्शन मिलेगा।
- अपनी जानकारी भरें जैसे आधार नंबर, बैंक डिटेल्स, जमीन का ब्यौरा, और यंत्र का नाम (डिजिटल ट्रेक्टर चुनें)
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2. डॉक्यूमेंट अपलोड करें:
- आधार कार्ड
- जमीन के कागजात
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- कोटेशन (जिस डीलर से ट्रेक्टर खरीदना है)
3. चयन और स्वीकृति:
- आपके आवेदन की जांच होगी।
- अगर सब कुछ सही पाया गया, तो आपको स्वीकृति पत्र मिलेगा।
- उसके बाद आप ट्रेक्टर खरीद सकते हैं।
4. सब्सिडी सीधे खाते में।
- ट्रेक्टर खरीदने के बाद बिल और फोटो अपलोड करें
- सरकार आपके खाते में सब्सिडी की रकम सीधे भेज देगी

जरूरी बातें जो ध्यान में रखें।
- डीलर रजिस्टर्ड होना चाहिए सरकार से अप्रूव्ड हो।
- बिना स्वीकृति के ट्रेक्टर खरीदने पर सब्सिडी नहीं मिलेगी।
- सब्सिडी सीमित संख्या में दी जाती है पहले आओ, पहले पाओ।
- हर किसान को सिर्फ एक बार ही सब्सिडी मिलती है।
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मोबाइल से सब्सिडी कैसे चेक करें?
- agrimachinery.nic.in वेबसाइट पर जाएं।
- “Check Application Status” पर क्लिक करें।
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें।
- वहां से देख सकते हैं कि सब्सिडी की प्रोसेस कहां तक पहुंची है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs):
क्या सभी राज्यों में ये सब्सिडी मिलती है?
नहीं, हर राज्य की स्कीम थोड़ी अलग होती है। लेकिन अधिकांश राज्यों में डिजिटल ट्रेक्टर सब्सिडी उपलब्ध है।
सब्सिडी कितनी मिलती है?
राज्य और वर्ग के आधार पर 40% से 80% तक सब्सिडी मिलती है।
क्या ड्रोन वाले ट्रेक्टर पर भी सब्सिडी मिलती है?
हाँ, कुछ खास राज्यों में “डिजिटल एग्रीकल्चर इक्विपमेंट” में ड्रोन और GPS ट्रेक्टर भी शामिल हैं।
आख़िरी बात:
किसान भाइयों, डिजिटल खेती का ज़माना आ गया है। अगर आप भी अपने खेत को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो डिजिटल ट्रेक्टर पर सरकार की सब्सिडी का फायदा जरूर उठाएं। यह ना सिर्फ आपकी मेहनत कम करेगा, बल्कि उत्पादन भी बढ़ाएगा।
अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने गांव या व्हाट्सऐप ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि बाकी किसान भाई भी इसका फायदा उठा सकें।
अगर आप भी गूगल पर ये सर्च कर रहे हैं कि “डिजिटल ट्रेक्टर पर सब्सिडी कैसे लें”, “2025 में डिजिटल ट्रेक्टर सब्सिडी योजना क्या है?” या “PM किसान योजना के तहत ट्रेक्टर सब्सिडी कैसे मिलेगी?”, तो आपके लिए ये जानकारी बिल्कुल सही जगह पर है। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर डिजिटल खेती के लिए ट्रेक्टर सब्सिडी स्कीम 2025 लॉन्च की है, जिससे डिजिटल ट्रेक्टर की कीमत अब किसानों की पहुंच में आ गई है।
चाहे आप agrimachinery.nic.in से ऑनलाइन आवेदन करना चाहें या फिर कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए ट्रेक्टर खरीदना, सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड हो और आपने ऑनलाइन सब्सिडी फॉर्म सही से भरा हो। यह योजना खासकर छोटे और सीमांत किसानों, महिला किसानों और FPO ग्रुप्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है।