किसानों के लिए कौन-कौन सी योजना चल रही है? प्रणाम किसान भाइयों जैसा की आप सभी को पता है की भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर करती है। किसानों को अक्सर आर्थिक दिक्कतों, प्राकृतिक आपदाओं और बाजार की अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है।

ऐसे में सरकार लगातार किसानों के लिए कई योजनाएं लेकर आती है ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके और खेती को टिकाऊ बनाया जा सके। अब सवाल यह है कि आखिर किसानों के लिए कौन-कौन सी योजना चल रही है और उनका फायदा कैसे लिया जा सकता है? इस आर्टिकल में हम इन्हीं योजनाओं को आसान भाषा में समझेंगे।

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan)

किसानों के बीच सबसे चर्चित योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार हर छोटे और सीमांत किसान को साल में ₹6000 की आर्थिक सहायता देती है। यह राशि 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। इसका उद्देश्य किसानों को खेती-किसानी के लिए तुरंत नकद सहायता देना है ताकि उन्हें बीज, खाद या दूसरी जरूरी चीजें खरीदने में दिक्कत न हो। इस योजना ने लाखों किसानों को राहत दी है और यह आज भी जारी है।

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किसानों के लिए कौन-कौन सी योजना चल रही है?

सवाल	जवाब
किसानों के लिए सरकारी योजना कौन-कौन सी हैं?	किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई योजनाएँ चलाती हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या है?	इसमें किसानों को सालाना ₹6000 की सीधी सहायता मिलती है।
पीएम फसल बीमा योजना क्यों जरूरी है?	यह किसानों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर बीमा देती है।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है?	किसानों को कम ब्याज पर खेती के लिए लोन मिलता है।
कृषि उपकरण सब्सिडी योजना क्या है?	आधुनिक खेती के उपकरण खरीदने पर सरकार सब्सिडी देती है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ क्या है?	किसानों को सिंचाई सुविधाएँ और पानी की उपलब्धता मिलती है।
e-NAM योजना क्या है?	किसानों को ऑनलाइन मंडी से उचित दाम मिलता है।
किसानों के लिए लोन योजना कैसे मिलती है?	बैंक और सहकारी समितियों से आसान शर्तों पर लोन मिलता है।
किसान कल्याण योजना क्या है?	किसानों के जीवन स्तर और आमदनी बढ़ाने के लिए बनाई गई योजना है।

2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

खेती में सबसे बड़ी दिक्कत मौसम की अनिश्चितता है। कभी बाढ़, तो कभी सूखा, और कभी कीटों का प्रकोप फसल को बर्बाद कर देता है। ऐसे हालात में किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई गई है। इसके तहत किसानों को बहुत कम प्रीमियम पर अपनी फसल का बीमा करने का मौका मिलता है। अगर फसल खराब हो जाती है तो बीमा कंपनी किसानों को नुकसान की भरपाई करती है। इससे किसानों में सुरक्षा की भावना आती है और वे बिना डर के खेती कर पाते हैं।

3. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना

किसानों के लिए पैसे की कमी अक्सर सबसे बड़ी चुनौती होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसके जरिए किसानों को बैंक से आसानी से ऋण मिल सकता है। खास बात यह है कि इस ऋण पर ब्याज भी बहुत कम होता है और समय पर भुगतान करने पर ब्याज में छूट भी दी जाती है। किसान इस पैसे का इस्तेमाल बीज, खाद, कीटनाशक और यहां तक कि घरेलू जरूरतों के लिए भी कर सकते हैं। इस योजना ने किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने में बड़ी भूमिका निभाई है।

4. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

खेती में पानी की कमी एक बड़ी समस्या है। देश के कई इलाकों में किसान पर्याप्त पानी न मिलने के कारण अपनी जमीन का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत हर खेत तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि पानी की बचत हो और पैदावार भी ज्यादा मिले।

5. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

खेती में मिट्टी की गुणवत्ता का बहुत महत्व होता है। कई बार किसान बिना जाने ज्यादा खाद डाल देते हैं, जिससे मिट्टी की सेहत खराब हो जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लागू की है। इस योजना के तहत किसानों को उनकी जमीन की जांच कराकर एक कार्ड दिया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व कम या ज्यादा हैं। इसके आधार पर किसान सही मात्रा में खाद और उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे फसल की पैदावार बेहतर होती है और लागत भी कम होती है।

6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)

भारत में अनाज की जरूरत लगातार बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत हुई। इस मिशन का मकसद गेहूं, धान, दाल और मोटे अनाज जैसी फसलों की पैदावार बढ़ाना है। इसके तहत किसानों को अच्छे बीज, आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही, उत्पादकता बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

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7. ई-नाम योजना (e-NAM)

किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि उन्हें अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिल पाता। बिचौलियों के कारण किसान अक्सर नुकसान में रहते हैं। इस समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने ई-नाम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां किसान अपनी फसल को सीधे देशभर के मंडियों में बेच सकते हैं। इससे उन्हें अपनी फसल का सही मूल्य मिलता है और बाजार में पारदर्शिता भी बढ़ती है।

8. कृषि यांत्रिकीकरण योजना

आज के समय में खेती सिर्फ मेहनत का काम नहीं रह गया है, बल्कि इसमें मशीनों की भी जरूरत होती है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, पंपसेट और दूसरी मशीनों की मदद से किसान समय और श्रम दोनों बचा सकते हैं। लेकिन इन मशीनों की कीमत काफी ज्यादा होती है। इसी को देखते हुए सरकार ने कृषि यांत्रिकीकरण योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को मशीनें खरीदने पर सब्सिडी दी जाती है। खासकर छोटे और सीमांत किसानों को इसका सीधा फायदा मिलता है।

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