जल्द लागू हो सकता है उर्वरक सब्सिडी का नया नियम | fertilizer subsidy latest news in hindi
Fertilizer subsidy : खेती किसानी से जुड़े हुए लोगों के लिए एक बड़ी खबर है केंद्र की मोदी सरकार ने उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी के नियमों में एक और बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। नये नियम के अनुसार भारत सरकार द्वारा उर्वरकों पर दी जाने वाली यह सब्सिडी (fertilizer subsidy) राशि उर्वरक कम्पनियों को न देते हुए घरेलू गैस सब्सिडी की ही भांति सीधे किसानों के बैंक खातों मे (डीबीटी के माध्यम से) डालने की तैयारी कर ली है। अतः अब किसानों को बहुत जल्द ही यूरिया और डीएपी सहित इन रासायनिक उर्वरकों को नये नियमानुसार क्रय कर पड सकता है।
आखिर क्या होता है उर्वरक सब्सिडी :
कृषि मे रासायनिक उर्वरकों का विशेष महत्व होता है। बिना रासायनिक उर्वरकों के अच्छे उत्पादन प्राप्त असंभव है चूंकि यह रासायनिक उर्वरकों काफी महंगे होते है तथा किसानों की लागत का एक बहुत बड़ा भाग उर्वरक के रूप में खर्च होता है अतः किसानों को सस्ते दाम पर उर्वरक मिल सके इसके लिए भारत सरकार उर्वरकों पर सब्सिडी (fertilizer subsidy) दे कर उसके लागत को कम कर देती है जिससे कि किसान सस्ते दामों पर उर्वरक को खरीद सकें।
उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी नियमों में होगा यह दूसरा अहम बदलाव :
प्राप्त जानकारी के अनुसार उर्वरकों के सब्सिडी मे किया जाने वाला यह दुसरा अहम बदलाव होगा इससे पहले केन्द्र की ही मोदी सरकार द्वारा 2018 मे उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी के नियमों एक अहम बदलाव किये थे। उस नियमों में सरकार उर्वरक कम्पनियों को यह शर्त रखी थी कि उर्वरकों पर दी जाने वाली यह सब्सिडी उस वक्त मान्य होगी जब किसान उन उर्वरकों को अपने आधार कार्ड के माध्यम से क्रय करेगा तब दी जाने वाली उर्वरक सब्सिडी (fertilizer subsidy) राशि उर्वरक उत्पादन करनेवाली कम्पनी के खातो मे डाल दी जायेगी।
खेती किसानी के लागत मे आयेगा बडा बदलाव :
उर्वरक सब्सिडी (fertilizer subsidy) के नियमों मे होने वाले इस अहम बदलाव का सीधा असर किसानों के जेबों पर सकता है क्यों कि किसानों की लागत का एक बडा हिस्सा पूंजी के रूप में इन्हीं रासायनिक उर्वरकों पर ही खर्च होता है। अतः अब किसानों को उन्ही रासायनिक उर्वरकों को खरीद के लिए अधिक खर्च करनी पड सकती है।
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